मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर रहा।अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता करेगी। पहले यह चुनाव पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था।
कैबिनेट ने अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब किसी अध्यक्ष को हटाने के लिए तीन-चौथाई पार्षदों को प्रस्ताव लाना होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ‘खाली कुर्सी-भरी कुर्सी’ नाम से चुनाव कराएगा। इस प्रक्रिया में जनता यह तय करेगी कि मौजूदा अध्यक्ष बने रहें या नहीं।
वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी को भी हरी झंडी दे दी। इसके अंतर्गत वाहन स्क्रैप करने वाली यूनिट्स को उद्योग का दर्जा मिलेगा।उन्हें अन्य उद्योगों की तरह प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जाएंगी।स्क्रैपिंग कराने वाले व्यक्तियों को नया वाहन खरीदते समय मोटरयान कर में 50% तक की छूट दी जाएगी।
